अहिल्यानगर (प्रतिनिधी ) -  जिल्ह्यातील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी बँकांनी मोहीम स्तरावर प्रयत्न करावे आणि दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी केले.

                                             जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आशिष नवले, नाबार्ड बँकेचे विक्रम पठारे, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी राजेंद्र कनीशेट्टी, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि  जिल्ह्यातील सार्वजनिक आणि खासगी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.  

श्री.सालीमठ म्हणाले, रब्बी हंगाम सुरू झाला असून शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज मिळणे गरजेचे आहे, त्यादृष्टीने बँकांनी नियोजन करावे. मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रस्तावांना बँकांनी ३१ जानेवारीपर्यंत मंजुरी देऊन तातडीने निधी वितरण करावे. पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत अधिकाधिक पात्र नागरिकांना लाभ देण्यात यावा. पीएम स्वानिधी योजनेत जिल्ह्याची कामगिरी चांगली असली तरी प्रलंबित प्रस्तावावर लवकर कार्यवाही करावी.

शासनाच्या चांगल्या योजना असूनही त्याबाबत नागरिकांना बँकांनी माहिती देणे गरजेचे आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी सारख्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना चांगल्या सुविधा उभारता येतील. बँकांनी अशा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.  जिल्ह्यात 'एक जिल्हा एक उत्पादन' अंतर्गत  ऊस आणि दुग्धोत्पादन निवडण्यात आले आहे. बँकांनी याच्याशी निगडित प्रक्रिया उद्योग आणि व्यवसायांना प्रोत्साहन द्यावे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत. प्रस्ताव नाकारण्याची कारणे तपासून ते मंजूर होण्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर निधी वितरण अधिक काळ प्रलंबित असल्यास असे प्रकरण तपासून संबंधित बँक अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, लिडकॉम अंतर्गत अधिकाधिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी संबंधित महामंडळाने पुढाकार घ्यावा आणि लाभार्थ्यांना सहकार्य करावे. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे उद्दिष्ट गतीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.