निसर्गाचा इशारा : अतिवृष्टीच्या संकटातून शाश्वत विकासाची नवी दिशा

महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यंदाही काही दिवसांच्या मुसळधार पावसाने अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत केले. रस्ते जलमय झाले, नद्या धोक्याच्या पातळीवर वाहू लागल्या, शेतीचे मोठे नुकसान झाले, तर अनेक कुटुंबांना स्थलांतराचा सामना करावा लागला. ही परिस्थिती केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून पाहण्यापेक्षा हवामान बदल, अनियोजित शहरीकरण आणि पर्यावरणीय असंतुलनाचा गंभीर इशारा म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

अतिवृष्टी ही आता अपवादात्मक घटना राहिलेली नाही. हवामानातील बदलामुळे कमी कालावधीत अतिशय मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे पूर्वी सुरक्षित मानले जाणारे भागही आता पूरग्रस्त होत आहेत. नद्यांच्या पात्रांवरील अतिक्रमणे, नैसर्गिक जलमार्ग बंद होणे, सिमेंटचे वाढते जंगल, वृक्षतोड आणि नियोजनशून्य विकास यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद होत आहेत. परिणामी शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत पूरस्थिती निर्माण होत आहे.

पुणे जिल्ह्याने अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना केला आहे. प्रत्येक वेळी प्रशासनाने तत्परतेने मदतकार्य केले, परंतु प्रत्येक संकटानंतर आपण काय शिकलो, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. आपत्ती आली की मदत करणे आवश्यकच आहे; मात्र त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आपत्ती येण्यापूर्वीची तयारी. प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहर आणि प्रत्येक नागरिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सक्षम झाला, तर नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकते.

शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवामानाचा अचूक अंदाज, पूरपूर्व सूचना प्रणाली, धरण व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नालेसफाई, जलनिस्सारण व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचे नियोजन आणि अतिक्रमण निर्मूलन यावर सातत्याने काम करणे गरजेचे आहे. विकासकामे करताना पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन करणे हीदेखील काळाची गरज आहे.

अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. शेतात उभे पीक पाण्याखाली जाते, पशुधनाचे नुकसान होते आणि कष्टाने उभे केलेले अर्थकारण एका रात्रीत कोलमडते. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांना तातडीची आर्थिक मदत, पारदर्शक पंचनामे, पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पुनर्वसनासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक आहेत. मदत वेळेत मिळाली तरच संकटग्रस्त कुटुंबांना नव्याने उभे राहण्याचे बळ मिळते.

आपत्ती व्यवस्थापनात स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे, सामाजिक संघटना आणि नागरिक यांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. रक्तदान, अन्नधान्य, औषधोपचार, तात्पुरता निवारा आणि बचाव कार्यात स्वयंसेवकांचे योगदान अमूल्य ठरते. प्रत्येक गावात प्रशिक्षित आपत्ती स्वयंसेवकांची फळी तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

पर्यावरणाचे संरक्षण हीच भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाची खरी गुरुकिल्ली आहे. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण, जलसंधारण, ओढे-नाले पुनर्जीवन, डोंगरांचे संवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधनांचे जतन यावर भर दिला तर अतिवृष्टीचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतील. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखल्याशिवाय सुरक्षित भविष्याची कल्पना करणे अशक्य आहे.

आजची गरज दोषारोपांची नाही, तर सामूहिक कृतीची आहे. शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम केले, तर कोणत्याही नैसर्गिक संकटावर प्रभावीपणे मात करता येईल. अतिवृष्टी हे संकट असले तरी त्यातून भविष्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची संधीही आहे. चला, सुरक्षित, सक्षम आणि पर्यावरणपूरक महाराष्ट्र घडविण्यासाठी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी पार पाडूया.

— भगवान अंजना रामचंद्र श्रीमंदिलकर

संपादक – जागृत शोध

मो. 8007072828