Ads
Ads

शिक्षण वाचवा, शिक्षक वाचवा, आरक्षण वाचवा; राज्यभरातील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा पुण्यात महासंग्राम

शिक्षण वाचवा, शिक्षक वाचवा, आरक्षण वाचवा; राज्यभरातील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा पुण्यात महासंग्राम

पुणे ( प्रतिनिधी ) - दि. ५ जुलै २०२६ : राज्यातील शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, विद्यार्थी, पालक आणि बेरोजगार युवक यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (RMBKS) प्रणित प्रोटान (PROTAN) व भारत मुक्ती मोर्चा, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय महा रॅली व दुसरी राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.

ही रॅली रविवार, दि. ५ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर धडकणार असून, त्यानंतर ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृह, गणेश पेठ, पुणे येथे राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद होणार आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व मा. वामन मेश्राम करणार Image आहेत.

संघटनेने शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित ५५ महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. यामध्ये शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेणे, रिक्त पदांची तातडीने भरती करणे, मराठी शाळा वाचवणे, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय्य वेतन व पदोन्नती देणे, आयटीआय, तंत्रशिक्षण, कला शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडवणे अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.

संघटनेचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण, कंत्राटी भरती, रिक्त पदे, पेन्शनमधील बदल आणि विविध शासकीय निर्णयांमुळे शिक्षण व्यवस्था, शिक्षकांचे भविष्य आणि विद्यार्थ्यांचे हित धोक्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील अस्थिरता दूर करावी.

या आंदोलनात शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, विद्यार्थी, पालक, शाळा व्यवस्थापन, स्पर्धा परीक्षा करणारे विद्यार्थी, बेरोजगार युवक तसेच सामाजिक संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

"शाळा वाचवा – शिक्षण वाचवा – शिक्षक वाचवा" या घोषवाक्यासह होणाऱ्या या राज्यव्यापी आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर शासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.