शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांची लोकाभिमुख कामगिरी!
शिवरस्ते, पानंद रस्ते, वहिवाटी व बांधावरील मार्ग केले अतिक्रमणमुक्त!
शिरूर (भगवान श्रीमंदिलकर) :
शिरूर तालुक्यात अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले शिवरस्ते, पानंद रस्ते, वहिवाटीचे मार्ग तसेच बांधावरील पारंपरिक रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याची ऐतिहासिक कामगिरी शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी केली आहे. महसूल प्रशासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेमुळे ग्रामीण भागातील हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासनाविषयीचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
अनेक वर्षांपासून काही ठिकाणी प्रभावशाली व्यक्तींकडून पानंद व शिवरस्त्यांवर अतिक्रमण करून शेतकऱ्यांच्या ये-जा करण्याच्या मार्गावर अडथळे निर्माण करण्यात आले होते. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीमालाची वाहतूक, शेतीची मशागत, सिंचन व्यवस्था आणि दैनंदिन शेतीकामासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा
लागत होता. अनेक प्रकरणे महसूल न्यायालयात प्रलंबित होती. मात्र तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय विषय म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा आणि हक्काचा प्रश्न म्हणून गांभीर्याने दखल घेत प्रभावी कारवाई सुरू केली.
महसूल न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ अंतर्गत प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, मोजणी, सुनावणी आणि अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविण्यात आली. महसूल विभाग, मंडळ अधिकारी, तलाठी, भूमापन विभाग आणि पोलीस प्रशासन यांच्या समन्वयातून अनेक वर्षे बंद असलेले रस्ते पुन्हा नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार शिरूर तालुक्यात एकूण ११७ अतिक्रमित रस्त्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्यामध्ये २३ पानंद रस्ते आणि ९४ शिवरस्ते यांचा समावेश आहे. या
रस्त्यांची एकूण लांबी ३१८.६ किलोमीटर असून, ६६ रस्त्यांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली. त्यापैकी ३८ रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले. तसेच १६१.१५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग खुला झाल्याने ग्रामीण दळणवळणाला मोठी चालना मिळाली आहे.
याचबरोबर महसूल न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम ५ अंतर्गत दाखल झालेल्या २०३ प्रकरणांपैकी ९५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, त्यातील ६० आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेश केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरविण्याची कार्यक्षमता महसूल प्रशासनाने दाखवून दिली आहे.
तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने राबविलेली ही मोहीम केवळ अतिक्रमण हटविण्यापुरती मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण, ग्रामीण विकासाला गती आणि गावोगावी कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी उदाहरण ठरली आहे. प्रशासनाने दाखविलेल्या कठोर भूमिकेमुळे
बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांना स्पष्ट संदेश मिळाला असून, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
आज शिरूर तालुक्यात अनेक गावांतील शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत. अनेक वर्षांनंतर शेतात जाण्यासाठी मोकळा रस्ता उपलब्ध झाल्याने शेतीची कामे सुलभ झाली आहेत. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, कृषी अवजारे आणि शेतीमालाची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होत असल्याने शेती उत्पादनालाही सकारात्मक चालना मिळत आहे.
लोकाभिमुख प्रशासन म्हणजे केवळ आदेश देणे नव्हे, तर नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या प्रत्यक्षात दूर करणे होय. तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी हे कृतीतून सिद्ध केले असून, शिरूर तालुक्यातील अतिक्रमणमुक्त रस्त्यांची ही मोहीम राज्यातील महसूल प्रशासनासाठी आदर्श ठरणारी ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी उचललेले हे पाऊल भविष्यात ग्रामीण विकासाचा मजबूत पाया ठरेल, अशी भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
