शिरूरच्या रेश्मा शेख यांच्यावर भाजप महिला आघाडीचा पुन्हा विश्वास; प्रदेश सचिवपदी नियुक्ती!

तळागाळातील महिलांच्या प्रश्नांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्तीला राज्यस्तरीय जबाबदारी

शिरूर ( भगवान श्रीमंदिलकर ) -

भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आघाडीमध्ये शिरूरच्या रेश्मा रफिक शेख यांना पुन्हा एकदा महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली आहे. भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेश सचिवपदी त्यांची फेरनिवड करण्यात आली असून, या निवडीमुळे शिरूरसह पुणे जिल्ह्यातील भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा किशोर वाघ यांनी राज्यातील महिला आघाडीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नुकत्याच जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यभरातील महिला मोर्चासाठी सक्रियपणे काम करणाऱ्या जवळपास १०० महिला पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, महामंत्री, उपाध्यक्ष आणि सचिव पदांचा समावेश आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथील रेश्मा रफिक शेख यांची प्रदेश सचिवपदी पुन्हा निवड करण्यात आली आहे.

शिरूरच्या कार्यकर्तीला पुणे ग्रामीणची जबाबदारी

रेश्मा शेख यांच्यावर पुणे ग्रामीण भागातील महिला संघटन मजबूत करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांनी यापूर्वी भाजपच्या अल्पसंख्याक विभागात काम करताना समाजातील वंचित घटक, महिला आणि गरजू नागरिकांसाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत.

शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करणे आणि संघटनात्मक कामात सक्रिय सहभाग घेणे यामुळे पक्षाने त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास दाखवला आहे.

"पद हे शोभेसाठी नव्हे, जनसेवेसाठी"

नियुक्तीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रेश्मा रफिक शेख म्हणाल्या,
"पद हे केवळ नावापुरते नसते, तर त्याचा उपयोग सर्वसामान्य जनता आणि महिलांच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे. तळागाळातील लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि पक्षाने दिलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील राहीन."

रेश्मा शेख यांच्या निवडीबद्दल शिरूर भाजपसह पुणे ग्रामीणमधील विविध पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून त्यांचा सत्कार करण्यात येत आहे. शिरूरच्या एका महिला कार्यकर्तीला मिळालेली ही राज्यस्तरीय जबाबदारी तालुक्याच्या राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.