शिरूरच्या तहसीलदारांना निलंबित करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला स्पष्ट निर्देश
"दोन दिवसांची दवंडी, तहसीलदारांची मनमानी; हायकोर्टाचा दणका, लिलावाला रद्दाचा झटका!"
पुणे | प्रतिनिधी (भगवान श्रीमंदिलकर )
शिरूर तालुक्यातील बहुचर्चित 'ऑरा सिटी' प्रकल्पाच्या लिलाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महसूल प्रशासनावर अभूतपूर्व ताशेरे ओढत शिरूरच्या तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी झालेला लिलाव बेकायदेशीर ठरवत रद्द केला असून, संबंधित तहसीलदाराविरुद्ध तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, तहसीलदारांनी कायद्याचा अवमान करत घाईघाईने लिलाव प्रक्रिया राबवली, लिलाव विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी रचल्याचा प्रथमदर्शनी संशय निर्माण होतो आणि त्यामुळे त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्य
शासनाने निलंबित करावे.
नेमके प्रकरण काय?
शिक्रापूर येथील 'ऑरा सिटी' प्रकल्पातील अनेक फ्लॅटधारकांना वर्षानुवर्षे घरे न मिळाल्याने त्यांनी २०१८ मध्ये महारेराकडे तक्रारी दाखल केल्या. महारेराने फ्लॅटधारकांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने महसूल विभागाने संबंधित मालमत्ता जप्त करून लिलाव प्रक्रिया सुरू केली.
दोन दिवसांची नोटीस; न्यायालयाचा संताप
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार स्थावर मालमत्तेच्या लिलावासाठी किमान ३० दिवसांची नोटीस बंधनकारक असताना तहसीलदारांनी २७ एप्रिलला नोटीस काढून २९ एप्रिलला लिलाव घेतला. या दोन दिवसांच्या नोटिशीला न्यायालयाने बेकायदेशीर, दिशाभूल करणारी आणि कायद्याचे उघड उल्लंघन असे संबोधले.
न्यायालयाने उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
लिलावासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाली का?
बोलीदारांची आर्थिक क्षमता तपासली का?
स्टेट बँक ऑफ इंडियाची 'ना हरकत' घेतली का?
मालमत्तेचे योग्य सरकारी मूल्यांकन का झाले नाही?
नोटीस देताना कायद्याचे पालन का झाले नाही?
या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे तहसीलदार देऊ शकले नसल्याची नोंद न्यायालयाने केली आहे.
'कोणत्या कायद्याखाली लिलाव?' — तहसीलदारांनाच माहिती नव्हती!
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तहसीलदारांना विचारले की, लिलाव कोणत्या कायद्याखाली करण्यात आला? या साध्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी तब्बल २० मिनिटे लागली. अखेरीस तहसीलदारांना संबंधित कायदाच माहिती नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्या हेतूबाबत गंभीर शंका व्यक्त केली.
एसबीआयच्या एनओसीवरही प्रश्नचिन्ह
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संबंधित मालमत्तेच्या लिलावास हरकत घेतली होती. तरीही तहसीलदारांनी एनओसी असल्याचा दावा करून लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली. न्यायालयाने हा दावा विसंगत आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे नमूद केले.
न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने:
२९ एप्रिल २०२६ चा लिलाव रद्द केला.
विकासकाला फ्लॅटधारकांचे पैसे दोन आठवड्यांत परत करण्याचे आदेश दिले.
राज्य शासनाला संबंधित तहसीलदाराविरुद्ध कारवाई करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
निर्णयाची प्रत मुख्य सचिव व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना पाठविण्याचे आदेश दिले.
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे गाडीतून 'ऑनलाईन' दर्शन: न्यायालयाचा संताप
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी महोदय चक्क कारमधून प्रवास करत असताना अत्यंत कॅज्युअल आणि असंस्कारी पद्धतीने कोर्टाच्या सुनावणीत ऑनलाइन जोडले गेले. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर न राखल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आणि त्यांच्या या वर्तनाचा तीव्र निषेध केला.
जागृत शोधचा सवाल...
कायद्याला हरताळ फासून दोन दिवसांत लिलाव करण्याची घाई नेमकी कोणासाठी होती? निष्पाप फ्लॅटधारकांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केला का? आता राज्य शासन शिरूरच्या संबंधित तहसीलदारांना तातडीने निलंबित करून निष्पक्ष चौकशी करणार का?
— जागृत शोध
