आता १ कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य; वयोमर्यादा हटली, युवकांना उद्योजकतेची सुवर्णसंधी!
पुणे (भगवान श्रीमंदिलकर) : राज्यातील बेरोजगारी कमी करून युवकांना रोजगार मागणाऱ्यांऐवजी रोजगार देणारे उद्योजक बनविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि परिणामकारक करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या निर्णयामुळे उद्योग उभारण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या हजारो युवक-युवतींना नवसंजीवनी मिळणार असून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील उद्योजकतेला मोठी चालना मिळण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार सेवा व कृषीपूरक उद्योगांसाठी प्रकल्प मर्यादा २० लाखांवरून थेट ५० लाख रुपये, तर उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५० लाखांवरून तब्बल १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे लघुउद्योगांबरोबरच मध्यम उद्योग उभारण्याचा मार्गही आता अधिक सुकर झाला आहे.
अनुदानाच्या मर्यादेतही वाढ करण्यात आल्याने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उद्योग उभारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
बदलत्या काळातील रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेऊन शासनाने योजनेच्या कक्षेत अनेक आधुनिक व्यवसायांचा समावेश केला आहे. कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, शाकाहारी व मांसाहारी हॉटेल-ढाबे, होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, बोट व्यवसाय यांसारख्या विविध व्यवसायांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे पर्यटन, कृषीपूरक उद्योग आणि सेवा क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि युवकांसाठी दिलासादायक निर्णय म्हणजे ४५ वर्षांची कमाल वयोमर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. आता १८ वर्षे पूर्ण झालेला कोणताही स्थायी उत्पन्न नसलेला स्थानिक नागरिक या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे वयोमर्यादेमुळे आतापर्यंत संधीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक इच्छुकांसाठी उद्योजकतेचे नवे दार खुले झाले आहे.
उद्योजक घडविण्यासाठी प्रशिक्षण प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सेवा व कृषीपूरक उद्योगांसाठी एक आठवड्याचे, तर उत्पादन उद्योगांसाठी दोन आठवड्यांचे निवासी अथवा ऑनलाइन उद्योजकता प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे लाभार्थ्यांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन प्रशिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेची बचत करणारी ठरणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अनावश्यक समित्या रद्द करून जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती (DLTFC) अधिक सक्षम करण्यात आली असून उद्योग प्रस्तावांना जलद मंजुरी आणि प्रभावी समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, सुधारित तरतुदी १ एप्रिल २०२५ पासून लागू आहेत. राज्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना उद्योग व्यवसायासाठी प्रोत्साहन देणे, रोजगारनिर्मिती वाढविणे आणि महाराष्ट्रात उद्योजकतेची नवी लाट निर्माण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
'जागृत शोध' विशेष
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील हे बदल केवळ शासनाचा निर्णय नाही, तर राज्यातील लाखो युवकांच्या स्वप्नांना बळ देणारा आणि स्वावलंबी महाराष्ट्र घडविण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. योग्य मार्गदर्शन, वेळेत कर्ज मंजुरी आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर ही योजना बेरोजगारी कमी करण्याबरोबरच ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्थेला नवी गती देऊ शकते. आता गरज आहे ती युवकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेत स्वतःचा उद्योग उभारण्याची आणि रोजगार निर्माते बनण्याची.
