बेकायदेशीर दुभाजक आणि अधिकाऱ्यांचा सुस्त कारभार; निलेश वाळुंज यांचा तहसील कार्यालयावर आंदोलनाचा एल्गार!

शिरूर ( भगवान श्रीमंदिलकर ) - 

पुणे–अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-753F) अपुऱ्या सुरक्षा उपायांमुळे आणि बेकायदेशीरपणे फोडलेल्या दुभाजकांमुळे अपघातांची मालिका सुरूच आहे. या निष्काळजी कारभाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते व व्हिसलब्लोअर निलेश यशवंत वाळुंज यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, प्रशासनाला जागे करण्यासाठी शिरूर तहसील कार्यालयासमोर शांततापूर्ण निषेध आंदोलन सुरू केले आहे.

वारंवार होणारे अपघात अन् प्रशासनाची टोलवाटोलवी

पुणे–शिरूर–अहिल्यानगर महामार्गावर सातत्याने भीषण अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमध्ये हॉटेल संग्रामसमोर दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या विघ्नहर्ता हॉटेलसमोर आणखी एका नागरिकाला जीव गमवावा लागला. या जीवघेण्या अपघातांना रस्त्यावरील अनधिकृतपणे फोडलेले दुभाजक आणि संबंधित विभागांचे अक्षम्य दुर्लक्षच कारणीभूत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या जीविताशी खेळ सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (MSIDC) चे वरिष्ठ अधिकारी मात्र एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप वाळुंज यांनी केला आहे.

संविधानातील अनुच्छेद २१ ची आठवण

"सुरक्षित रस्ते आणि सुरक्षित प्रवास मिळणे ही प्रशासनाची कृपा नसून, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांचा तो मूलभूत अधिकार आहे," असे नमूद करत वाळुंज यांनी निष्काळजी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

प्रमुख मागण्या:

  पुणे ते अहिल्यानगर महामार्गाचे (NH-753F) तात्काळ संपूर्ण 'रोड सेफ्टी ऑडिट' (Road Safety Audit) करून ब्लॅक स्पॉट्स निश्चित करावेत.

  रस्त्यावरील सर्व अनधिकृत व धोकादायक दुभाजक क्रॉसिंग तातडीने कायमस्वरूपी बंद करावेत.

 प्रमुख चौकांमध्ये सर्कल, ट्रॅफिक सिग्नल, सर्व्हिस रोड, झेब्रा क्रॉसिंग आणि शास्त्रीय गतिरोधक उभारावेत.

  कर्तव्यात कसूर करून जीवितहानीस कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तसेच व्यावसायिक फायद्यासाठी स्वतःहून दुभाजक फोडणाऱ्या व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत.

  महामार्गावर PWD आणि MSIDC यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्राची स्पष्ट विभागणी करून आपत्कालीन संपर्क फलक लावावेत.

नागरिकांचे बळी गेल्यानंतर दिखाऊ मलमपट्टी करण्याऐवजी प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात; अन्यथा हा लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनामुळे आता महामार्ग प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग काय ठोस पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.