ग्रामपंचायतींमार्फत चारा डेपो आणि 'ग्रासलँड' प्रकल्प राबवणार! कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणार - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय: १० टक्के पाणीकपात, बांधकामांसाठी 'एसटीपी'चे पाणी सक्तीचे; दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्तांना मदत पोहोचवण्याचे आदेश

मुंबई (प्रतिनिधी) - राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी थेट ग्रामपंचायतींमार्फत चारा डेपो सुरू करण्यात येणार असून, शासकीय जमिनींवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट'द्वारे कायमस्वरूपी चारा बँका उभारण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. तसेच, नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांमागे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँका व खासगी फायनान्स कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशाराही त्यांनी दिला.

मंत्रालयात आयोजित दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्यातील पाणीटंचाई, रब्बी हंगाम नियोजन आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाची मदत यावर सखोल चर्चा झाली.

ग्रामपंचायतींमार्फत चारा डेपो आणि शासकीय जमिनींवर 'ग्रासलँड'

जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर यंत्रणा गतिमान केली आहे. थेट ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावागावांत चारा डेपो सुरू केले जातील, ज्यामुळे पशुपालकांना गावातच चारा उपलब्ध होईल. याशिवाय, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून शासकीय व गायरान जमिनींवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' राबवून मोठ्या प्रमाणावर चारा बँका तयार करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या बँकांवर गुन्हे दाखल होणार

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी काही वित्तीय संस्था व खासगी फायनान्सर्सकडून सक्तीची कर्जवसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यावर कडक भूमिका घेत, "संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या अथवा त्यांचा मानसिक छळ करणाऱ्या कोणत्याही बँकेची गय केली जाणार नाही; दोषींवर थेट कारवाई करण्यात येईल," असे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले.

शहरी व ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात

उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर व्हावा यासाठी राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात तातडीने १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे. बांधकाम क्षेत्राला पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, त्यांना केवळ सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी (STP Water) वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कठोर दंडात्मक पावले उचलली जातील.

दिवाळीपूर्वी खात्यात मदत; ५ टक्के निधी पंचनाम्यांसाठी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळी सणापूर्वी थेट आर्थिक मदत जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नुकसानीचे अचूक आणि पारदर्शक पंचनामे पूर्ण व्हावेत यासाठी ५ टक्के निधी केवळ पंचनाम्यांच्या कामकाजासाठी राखून ठेवला जाईल. यासोबतच पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करून शेतकऱ्यांचे हक्क अबाधित राखण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रब्बी हंगामात हरभरा व ज्वारीला प्राधान्य

रब्बी हंगामामध्ये कमी पाण्यात येणाऱ्या हरभरा आणि ज्वारी या पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. पिण्याच्या पाण्याच्या शाश्वत सोयीसाठी 'जलतारा' प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे आणि जुन्या विहिरींमधील गाळ उपसण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीस मंत्र्यांची उपस्थिती 

या उच्चस्तरीय बैठकीस जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.