"मोबाईल हातात घेऊन, आणतात पत्रकाराचा आव; बोगसगिरीवर उच्च न्यायालयाने घातला घणाघात घाव!"

नवी दिल्ली / मुंबई : प्रतिनिधी

पत्रकारितेच्या पवित्र व्यवसायाला काळिमा फासणाऱ्या बोगस पत्रकारांवर आणि 'प्रेस' शब्दाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर न्यायालयांनी आता कठोर भूमिका घेतली आहे. हातात मोबाईल, मायक्रोफोन किंवा कॅमेरा घेऊन स्वतःला पत्रकार म्हणून मिरवणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे, असे स्पष्ट निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०२६ मधील ताज्या सुनावणीदरम्यान नोंदविले आहे.

                 या निरीक्षणामुळे सोशल मीडिया आणि युट्यूबच्या माध्यमातून पत्रकारितेचा आव आणून दडपशाही करणाऱ्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.

                 न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, केवळ युट्यूब चॅनेल किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालवणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीला अधिकृत पत्रकाराचा दर्जा प्राप्त होत नाही. पत्रकारिता ही केवळ कॅमेरा आणि मायक्रोफोनपुरती मर्यादित नसून त्यामागे सामाजिक जबाबदारी, नैतिक मूल्ये, कायदेशीर उत्तरदायित्व आणि वस्तुनिष्ठता आवश्यक असते. कोणत्याही नागरिकावर जबरदस्तीने प्रतिक्रिया देण्यासाठी दबाव आणणे, "प्रेस"च्या नावाखाली धाक दाखवणे किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी माध्यमांचा वापर करणे हे कायद्याच्या चौकटीत गंभीर बाब मानली जाऊ शकते.

दरम्यान, विविध उच्च न्यायालयांनी वाहनांवर "PRESS" किंवा "पत्रकार" असे स्टिकर लावून विशेष सवलती मिळविण्याचा किंवा सरकारी अधिकारी, पोलीस व सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही कठोर भूमिका घेतली आहे.                 

                   केवळ युट्यूब चॅनेल, डिजिटल पोर्टल किंवा वृत्तपत्राशी संबंध असल्याच्या आधारावर खासगी वाहनावर "PRESS" लिहिणे कायदेशीर अधिकार देत नाही, असे न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे.

                     अलीकडच्या काळात काही बोगस पत्रकारांकडून सरकारी कार्यालये, पोलीस ठाणे, व्यावसायिक आस्थापना आणि नागरिकांकडे जाऊन दबाव टाकणे, बदनामीची भीती दाखवून आर्थिक लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करणे, तसेच स्वतःची बनावट ओळख निर्माण करून पत्रकारितेचा आव आणणे, असे प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रवृत्तीमुळे खऱ्या आणि प्रामाणिक पत्रकारांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

                     कायदा तज्ज्ञांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असला तरी त्या स्वातंत्र्याचा वापर करून कायद्याचे उल्लंघन, फसवणूक, खंडणी किंवा दडपशाही करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. बनावट ओळख वापरणे, 'प्रेस' शब्दाचा गैरवापर करणे किंवा पत्रकार असल्याचे भासवून अनुचित फायदा घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

                 उच्च न्यायालयांच्या या कठोर भूमिकेमुळे पत्रकारितेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बोगसगिरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून, खऱ्या पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट होण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.