महामार्गावर चालणार कायद्याचा बुलडोझर; अतिक्रमणे हटवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'कडक ऑर्डर'! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली गंभीर दखल!

पुणे ( प्रतिनिधी ) - राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या आणि भीषण अपघातांना निमंत्रण देणाऱ्या बेकायदेशीर ढाबे, हॉटेल्स आणि अतिक्रमणांवर आता राज्य शासनाचा मोठा हातोडा पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान महामार्गाच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामे तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले असून, या निर्णयाची नगर विकास विभाग सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांच्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना तातडीने कारवाई करण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.

६० दिवसांत अनधिकृत ढाबे व अतिक्रमणे जमीनदोस्त होणार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या 'राईट ऑफ वे' (Right of Way - ROW) हद्दीमध्ये नवीन ढाबा, खानावळ किंवा व्यावसायिक बांधकाम करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय, महामार्गालगत अस्तित्वात असलेली किंवा नव्याने उभारण्यात आलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत पाडून टाकण्याची थेट जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

एनओसी आणि परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात येणाऱ्या कोणत्याही जागेसाठी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन व्यवसाय परवाना अथवा 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) देता येणार नाही. याशिवाय, अशा संवेदनशील ठिकाणी यापूर्वी देण्यात आलेल्या सर्व परवान्यांची पुढील ३० दिवसांच्या आत फेरपडताळणी करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.

जिल्हास्तरीय 'हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स'ची स्थापना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार महामार्गांवरील सुरक्षा आणि अतिक्रमणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स' गठीत करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्समध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI, PWD आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कारवाईची संयुक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, या पथकाला दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेणे बंधनकारक असेल.

जमीन वापराच्या नियमांत मोठे बदल अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतरापर्यंत जमीन वापर बदलावर (Change of Land Use) बंदी घालण्याबाबत ६० दिवसांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

शासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे महामार्गालगत विनापरवाना व मनमानी पद्धतीने व्यवसाय थाटणाऱ्या अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.