सामान्य जनतेला सुलभ आणि मोफत उपचारांची हमी! 'प्रगती' प्रकल्पामुळे भासणार नाही आरोग्यात कसर कमी!

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली ग्वाही; 'प्रगती' प्रकल्प आणि नव्या आरोग्य धोरणातून आरोग्यसेवेचा चेहरामोहरा बदलणार

पुणे (विशेष प्रतिनिधी):

"महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार, आधुनिक आणि वेळेवर आरोग्यसेवा मिळणे हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांपासून ते महानगरांपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधारित आणि रुग्णकेंद्रित करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने सुरू होत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्पामुळे राज्यातील आरोग्य पायाभूत सुविधांना नवे बळ मिळेल आणि सर्वसामान्य जनतेला मोफत व दर्जेदार उपचारांची भक्कम हमी मिळेल," असा विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

पुणे येथे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्याच्या नवीन आरोग्य धोरणाची दिशा स्पष्ट करताना ‘प्रगती’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आराखडा मांडला.

तळागाळातील रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण

आरोग्यमंत्री म्हणाले की, "अनेकदा ग्रामीण भागातील रुग्णांना गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी किंवा साध्या तपासण्यांसाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. हा त्रास थांबवण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC), ग्रामीण रुग्णालये (RH) आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. 'प्रगती' प्रकल्पांतर्गत रुग्णालयांना आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, अद्ययावत पॅथॉलॉजी लॅब आणि सुसज्ज अतिदक्षता कक्ष उपलब्ध करून दिले जातील."

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ई-संजीवनीचा विस्तार

नवीन आरोग्य धोरणाचा मुख्य भर तंत्रज्ञानावर असल्याचे स्पष्ट करताना मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाचा डिजिटल आरोग्य इतिहास (Digital Health Records) तयार करण्याचे काम वेगाने हाती घेतले जाईल. यामुळे रुग्णाला राज्यातील कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात जुन्या उपचारांची कागदपत्रे सोबत न बाळगता तात्काळ उपचार मिळतील. टेलि-मेडिसिन आणि ‘ई-संजीवनी’च्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांना थेट पुण्या-मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला गावपातळीवरच उपलब्ध करून दिला जाईल.

पर्यावरणपूरक 'ग्रीन हॉस्पिटल्स'

आरोग्य व्यवस्थेला आधुनिक बनवताना ती पर्यावरणपूरक (Eco-friendly) करण्यावरही भर देण्यात येत आहे. 'प्रगती' प्रकल्पांतर्गत शासकीय रुग्णालयांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प, पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण (Rainwater Harvesting) आणि जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा उभारली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

माता व बालसंगोपनाला सर्वोच्च प्राधान्य

राज्यातील संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत नेणे आणि माता व बालमृत्यू दर शून्यावर आणण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दुर्गम आणि आदिवासी भागात फिरती वैद्यकीय पथके अधिक सक्रिय केली जातील, तसेच आवश्यक औषधांचा पुरवठा कधीही खंडित होणार नाही यासाठी डिजिटल इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

"आरोग्यसेवेअभावी कोणत्याही गरिबावर उपचारांविना वंचित राहण्याची वेळ येऊ देणार नाही. 'प्रगती' प्रकल्प हा केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून महाराष्ट्राच्या आरोग्य यंत्रणेला देशात अव्वल स्थानावर नेणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे," असा निर्धार आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.