शेतकऱ्यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडून डिजिटल पीक पाहणी करून घ्यावी; तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन!

शिरूर (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' (DCS) मोहिमेअंतर्गत शिरूर तालुक्यात पीक नोंदणीच्या प्रक्रियेला गती आली आहे. शेतातील पिकांची अचूक, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक नोंद व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठी तथा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नियुक्त सहाय्यकांच्या माध्यमातून डिजिटल पीक पाहणी तातडीने पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन शिरूरचे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी केले आहे.
पारदर्शकतेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' प्रणालीचा वापर
पारंपरिक पद्धतीतील त्रुटी दूर करून शेती क्षेत्राला डिजिटल सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने 'ॲग्रीस्टॅक' संकल्पनेनुसार ही मोहीम हाती घेतली आहे. या नव्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे मोबाईल ॲपमुळे शेतात प्रत्यक्षात उभ्या असलेल्या पिकांची अचूक नोंद थेट शासकीय प्रणालीमध्ये होणार आहे. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मिळणारी नुकसानभरपाई, पीक विमा योजना, पीक कर्ज आणि इतर शासकीय अनुदाने मिळताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी कायमस्वरूपी दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
     प्रसासनाने प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन फोटो काढणे सक्तीचे केले असून या प्रणालीमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी तांत्रिक नियम काटेकोर करण्यात आले आहेत. खातेदाराच्या गट क्रमांक किंवा सर्व्हे क्रमांकाच्या बांधापासून प्रत्यक्ष शेतात २० मीटरच्या आत उभे राहूनच पिकांचे थेट छायाचित्र (Live Photo) घेणे बंधनकारक आहे. जीपीएस लोकेशनवर आधारित ही प्रणाली असल्याने शेतात प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याशिवाय नोंदणी पूर्ण होऊ शकत नाही, ज्यामुळे चुकीच्या किंवा खोट्या नोंदींना पूर्णपणे आळा बसणार आहे.
तहसीलदार म्हणाले कि,गावोगावी सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये म्हणून तालुक्यातील प्रत्येक महसूल मंडळात व गावांमध्ये ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत विशेष सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सहाय्यकांची नावे व संपर्क माहिती संबंधित गावच्या तलाठ्यांकडे उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी तलाठ्यांशी संपर्क साधून या सहाय्यकांना शेतावर नेऊन पिकांची डिजिटल नोंदणी करून घ्यावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
तहसीलदारांचा म्हणाले कि,"शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजना आणि नुकसानभरपाई अचूक पीक नोंदीवरच अवलंबून असते. भविष्यात कोणत्याही शासकीय लाभापासून शेतकरी वंचित राहू नयेत, हाच या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सर्व खातेदारांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यकांच्या मदतीने आपल्या शेतातील पीक नोंदणी वेळेत पूर्ण करून घ्यावी," असे तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी नमूद केले.