शेतकऱ्यांनी माती काढली तर कारवाईचा फास, वाळू माफियांच्या बोटींवर मात्र श्रीगोंदा महसूल प्रशासनासह घोड पाटबंधारे विभागाचा वरदहस्त आहे खास! दुष्काळात घोड धरणाची सुरू आहे लूट!

८-९ कारवायांचा निव्वळ कागदी दिखावा; एकावरही गुन्हा दाखल नाही, माफिया मोकाट, अखेर संतप्त ग्रामस्थच उतरले धरणाच्या पाण्यात!

शिरूर ( भगवान श्रीमंदिलकर ):

एकीकडे संपूर्ण परिसर भीषण दुष्काळाच्या सावटाखाली होरपळत असून पाणीटंचाईचे संकट गंभीर बनले आहे, तर दुसरीकडे घोड धरणाच्या अथांग पात्रात वाळू माफियांचा दिवसाढवळ्या बेफाम नंगानाच सुरू आहे. धरणातील गाळ किंवा पिकासाठी एखादी ट्रॉली माती काढणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यावर कायद्याचा बडगा उगारून दंड ठोठावणारे प्रशासन, धरणाच्या पोटात अजस्र फायबर बोटी घालून दिवसाढवळ्या लाखो रुपयांची वाळू ओरबाडणाऱ्या माफियांवर मात्र मेहेरबान असल्याचे संतापजनक वास्तव समोर आले आहे. श्रीगोंदा महसूल विभाग आणि घोड पाटबंधारे विभागाच्या संशयास्पद दुर्लक्षामुळे माफियांचे फावले असून, अखेर वडगाव शिंदोडी परिसरातील संतप्त तरुणांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रात्रीच्या अंधारात पाण्यात उतरून वाळू उपशाची बोट पकडून किनाऱ्याला लावली.

सुपीक जमिनींचा त्याग, पदरी मात्र उपेक्षा

सुमारे ५० ते ६० वर्षांपूर्वी घोड धरणाची उभारणी झाली. त्यावेळी शिरूर तालुक्यातील चार आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील चार अशा एकूण आठ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक, काळ्याभोर जमिनी या धरणाच्या पात्रात बुडाल्या. वडगाव शिंदोडी परिसरातील सुमारे ४०० हेक्टर बागायती शेती पाण्याखाली गेल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिढ्यांना खडकाळ व पडीक जमिनींवर उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. ज्या धरणासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःचे आयुष्य पणाला लावले, त्याच धरणाच्या पात्रातून परप्रांतीय व स्थानिक माफियांची साखळी दिवसाढवळ्या करोडो रुपयांची वाळू चोरून श्रीमंत होत आहे, आणि पाटबंधारे विभाग केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.

रात्रीचा थरार: ग्रामस्थांनी बोट पकडून धरली किनाऱ्याला

गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात अविरतपणे बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. आठ दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी बेलवंडी पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात रीतसर लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलीस किंवा महसूल यंत्रणेने साधी फिरकून पाहण्याची तसदीही घेतली नाही. प्रशासनाकडून काहीच हालचाल होत नसल्याचे पाहून वडगाव शिंदोडीचे तरुण आणि ग्रामस्थ मध्यरात्री १२ च्या सुमारास धरणाच्या पात्रात उतरले. पहाटे साडेतीन ते चार वाजेपर्यंत अथक परिश्रम करून त्यांनी पाण्यातून वाळू उपसा करणारी महाकाय बोट ओढत किनाऱ्याला आणून लावली. "प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आम्हा तरुणांना कायदा हातात घ्यावा लागत आहे. रात्री धरणात काही अघटित घडले असते किंवा माफियांसोबत संघर्ष झाला असता, तर आमच्याच तरुणांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले गेले असते," असा उद्विग्न सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.

कारवायांचा निव्वळ फार्स; महसूलची 'मिलीभगत' चव्हाट्यावर

ग्रामस्थांनी बोट पकडल्यानंतर खडबडून जागे झालेले स्थानिक मंडळ अधिकारी (सर्कल) आणि तलाठी घटनास्थळी दाखल झाले. बोटीचा पंचनामा करून ती नष्ट करण्याचे सोपस्कार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तक्रार आल्यावर किंवा सुओ मोटो (स्वतःहून) कारवाया करत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला खरा, मात्र पत्रकारांनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करताच त्यांची बोलती बंद झाली. शिरूर आणि श्रीगोंदा प्रशासनाने संयुक्तपणे आतापर्यंत तब्बल ८ ते ९ वेळा कारवाया केल्याचे कागदावर दाखवले; मग आजतागायत एकाही वाळू माफियावर किंवा बोट मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल का केला गेला नाही? केवळ बोट फोडल्याचे दाखवायचे आणि मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घालायचे, ही महसूलची कारवाई आहे की संगनमताने चाललेला भ्रष्टाचाराचा खेळ, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

पाटबंधारे विभागाचे संशयास्पद मौन

घोड धरणाची सुरक्षा, जलसाठा आणि संपूर्ण परिसराची देखभाल घोड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येते. पात्रातून अहोरात्र बोटींच्या सहाय्याने खोलवर वाळू उपसल्यामुळे धरणाच्या अंतर्गत रचनेला आणि साठवण क्षमतेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेला असताना धरणातील पाण्याचे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करणे ज्यांचे कर्तव्य आहे, तेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सुशेगाद झोपेत आहेत की त्यांच्यापर्यंतही वाळू तस्करांच्या हप्त्यांची पाकिटे पोहोचत आहेत, अशी उघड चर्चा धरणग्रस्त भागात सुरू आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रशासनाला थेट सवाल:

 दोन वेगवेगळे कायदे का? शेतात टाकण्यासाठी एखादी पाटी माती किंवा गाळ काढणाऱ्या शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर जप्त करणारे अधिकारी धरणाच्या पोटात चालणाऱ्या अजस्र बोटींकडे दुर्लक्ष का करतात?

  गुन्हा का दाखल होत नाही? ८ ते ९ वेळा केलेल्या संयुक्त कारवायांमध्ये जप्त केलेल्या साहित्याचे मालक कोण? त्यांच्यावर महसूल विभागाने अद्याप बीएनएस/भादंवि कलमांन्वये पोलीस ठाण्यात एफआयआर का नोंदवला नाही?

  तक्रारींची रद्दी का केली? बेलवंडी पोलिसांत आठ दिवसांपूर्वी लेखी अर्ज देऊनही कारवाईसाठी ग्रामस्थांनाच पाण्यात का उतरावे लागले?

  यंत्रणा कुचकामी की भ्रष्ट? गावातील कोतवाल, तलाठी, मंडळ अधिकारी ते तहसीलदार अशी महसूलची मोठी फौज असताना ५-५ वर्षे एकाच पात्रात दिवसाढवळ्या वाळू चोरी कशी चालू राहते?

शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळात धरण कोरडे पडत असताना, महसूल आणि पाटबंधारे विभागाच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली ही उघडी लूट तातडीने थांबली नाही, तर आता धरणग्रस्त शेतकरी थेट तहसील आणि पाटबंधारे कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.