तलाठी-मंडळ कार्यालयांत पिळवणुकीच्या तक्रारींमध्ये झाली वाढ; महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतली गंभीर दखल! थेट 'क्रॉस' दप्तर तपासणीचे दिले आदेश!

मुंबई (भगवान श्रीमंदिलकर) –

महसूल विभागातील तलाठी आणि मंडळ अधिकारी कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक व मानसिक पिळवणूक, तक्रारींच्या नावाखाली लांबवले जाणारे कामकाज आणि वाढत्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी अधिकाऱ्यांच्या दप्तरांची थेट 'क्रॉस व्हेरिफिकेशन' (Cross Verification) पद्धतीने झाडाझडती घेण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे गैरव्यवहार करणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

महसूल खात्यात गावपातळीवर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी स्तरावर नागरिकांशी थेट संपर्क येतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांत सामान्य नागरिकांचे फेरफार, सातबारा नोंदी, वारस नोंदी किंवा विविध दाखल्यांच्या कामात चौकशीच्या नावाखाली अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. स्वतःच तक्रारी उभ्या करायच्या आणि नंतर चौकशीच्या बहाण्याने नागरिकांकडून भ्रष्टाचार करायचा, असा प्रकार काही ठिकाणी सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर अशा भ्रष्ट कारभाराला पायबंद घालण्यासाठी शासनाने दप्तर तपासणीचा धडक निर्णय घेतला आहे.

या विशेष मोहिमेची सुरुवात रत्नागिरी जिल्ह्यापासून केली जाणार आहे. या कार्यपद्धतीनुसार एका तालुक्यातील तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांची दप्तरे दुसऱ्या तालुक्यातील जबाबदार अधिकाऱ्यांमार्फत तपासली जातील. उदाहरणार्थ, खेड तालुक्यातील मंडळ अधिकाऱ्यांचे दप्तर लांजा येथील अधिकाऱ्यांमार्फत क्रॉस व्हेरिफाय केले जाईल. स्थानिक पातळीवर संगनमत होऊन प्रकरणे दडपली जाऊ नयेत, यासाठी ही परस्परांमार्फत तपासणीची पद्धत अवलंबण्यात येत आहे.

तपासणीदरम्यान दप्तरांमध्ये कोणतीही अनियमितता, जाणीवपूर्वक केलेला विलंब किंवा भ्रष्टाचाराचा संशय आढळल्यास संबंधितांवर जागीच तात्काळ निलंबन अथवा कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही धडक मोहीम केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्याअनुषंगाने महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांसोबत पत्रव्यवहार करून राज्यव्यापी नियमावली तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सर्वसामान्य जनतेला शासकीय कार्यालयांत विनाअडथळा व पारदर्शक सेवा मिळावी, हीच सरकारची प्राथमिकता असून जनतेची पिळवणूक कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा या वेळी देण्यात आला.