“विलंबाला आता नाही थारा; प्रलंबित फाईलींचा करा जलद निपटारा!”

जाणूनबुजून विलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार शिस्तभंगाच्या कारवाईचा झटका!

शिरूर (प्रतिनिधी) :

शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध अर्ज, निवेदने, प्रस्ताव आणि प्रकरणे अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवून निर्णय घेण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे शासकीय कामकाजातील विलंबाला आळा घालण्यासाठी संबंधितांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्यास बांधील आहे. विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद आहे.

सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ फाईल प्रलंबित ठेवता येणार नाही

शासन परिपत्रकानुसार साधारणपणे कोणत्याही शासकीय विभागातील किंवा कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ काम प्रलंबित राहू नये, अशी तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कार्यालयीन पातळीवर फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरत राहणे किंवा अनावश्यक विलंब होणे याला आळा घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

तातडीच्या फाईलींसाठी अधिक कडक वेळमर्यादा

तात्काळ स्वरूपाच्या फाईली प्रकरणाच्या निकडीनुसार शक्य तितक्या जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत. अशा फाईली शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत, तर तातडीच्या स्वरूपाच्या फाईली शक्यतो चार दिवसांत निकाली काढण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींबाबत संबंधित विभागाने ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेल्या फाईलींबाबत तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याची तरतूद आहे.

उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती तीव्र नाराजी

विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये अनेक प्रकरणे आणि निवेदने दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याच्या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या. काही प्रकरणांमध्ये विहित कालावधीत निर्णय न झाल्यामुळे नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागत असल्याचे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

नागपूर खंडपीठासमोर झालेल्या विविध याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान प्रलंबित निवेदने आणि तक्रार अर्जांवर विहित कालावधीत कार्यवाही न झाल्याच्या संदर्भात संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० नुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा उल्लेख शासन परिपत्रकात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित कालावधीत निर्णय न घेतल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचेही त्यात नमूद आहे.

विलंब करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

शासनाने सर्व प्रशासकीय विभागांना २००५ मधील अधिनियमाच्या कलम १०(१) मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कलम १०(२) व १०(३) नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रलंबित प्रकरणांचा दरमहा आढावा

सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग तसेच कार्यालयातील प्रलंबित अर्ज, निवेदने आणि प्रकरणांचा मासिक आढावा घ्यावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी संबंधितांना आवश्यक निर्देश देण्याची जबाबदारी विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण

विलंबास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे केवळ कारवाईवर भर न देता कार्यालयीन कामकाज वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि नियमित आढाव्याची यंत्रणाही मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या कामांना मिळणार वेळेची शिस्त

शासकीय कार्यालयात एखादा अर्ज किंवा निवेदन दिल्यानंतर त्यावर निर्णय कधी होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये अनेकदा अनिश्चितता निर्माण होते. शासनाच्या या परिपत्रकामुळे विविध स्तरांवरील प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी वेळेची शिस्त लागू करण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.

फाईल किती दिवस प्रलंबित आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याकडे आहे आणि त्यावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही झाली का, याकडे आता विभागप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांनी नियमितपणे लक्ष देणे अपेक्षित आहे. विलंबास कारणीभूत ठरणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश असल्याने शासकीय कामकाजातील दिरंगाईला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.